बाइडन के बेटे को क्षमादान अमेरिकियों का असली चेहरा उजागर
अमेरिकियों का एक और बार असली चेहरा सामने आया है। यह वही लोग हैं जिन पर दुनिया ने भरोसा किया और बड़ा नुकसान उठाया। आज अमेरिकियों ने खुद देख लिया कि राजनीति और वास्तविक जीवन में उनका व्यवहार कितना अलग है। आज के सत्र में चर्चा करेंगे बाइडन की, जिन्होंने जाते-जाते अपने बेटे को राहत दी। बाइडन, जो 20 जनवरी तक ही राष्ट्रपति रहेंगे, ने राष्ट्रपति पद की क्षमादान शक्तियों का उपयोग करते हुए अपने बेटे हंटर बाइडन को 25 साल की सजा से बचा लिया।
हंटर बाइडन पर ड्रग एडिक्शन, झूठी जानकारी देकर गन रखने और टैक्स चोरी के आरोप थे। डेलावेयर कोर्ट में 4 दिसंबर को उनकी सजा का ऐलान होना था। लेकिन बाइडन ने 2 दिसंबर को अपने बेटे को माफ कर दिया। अमेरिकी संविधान के आर्टिकल 2 के सेक्शन 2 में राष्ट्रपति को फेडरल क्राइम्स के लिए क्षमादान देने का अधिकार है, जो भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के तहत प्राप्त है।
इस घटना ने बाइडन की कड़ी आलोचना को जन्म दिया। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने अपने बेटे के अपराधों पर कोई राहत न देने का वादा किया था, लेकिन अंततः उन्होंने अपने बेटे के प्रति प्यार दिखाते हुए उसके अपराधों को माफ कर दिया। बाइडन ने कहा कि उनके बेटे को टारगेट किया जा रहा था और उनके चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए उन्होंने यह कदम उठाया।
अमेरिका में गन कल्चर बहुत बड़ा है। दुनिया भर में जितनी गन हैं, उनमें से लगभग 40 प्रतिशत अकेले अमेरिकियों के पास हैं। अमेरिका में हर 100 व्यक्तियों पर 120 बंदूकें हैं। इस कल्चर के कारण अपराध की संभावनाएं अधिक हैं। हंटर बाइडन ने ड्रग एडिक्ट होते हुए झूठ बोलकर गन खरीदी, जिससे उन्हें 25 साल की सजा हो सकती थी।
भारत में भी राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार है, जो हाल ही में शबनम केस में देखा गया। शबनम ने अपने 7 लोगों को काट दिया था और राष्ट्रपति ने उसे माफी देने से मना कर दिया। भारतीय राष्ट्रपति को फेडरल और स्टेट क्राइम्स दोनों में क्षमा देने का अधिकार है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति केवल फेडरल क्राइम्स में क्षमा दे सकते हैं।
अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने समय-समय पर क्षमादान दिए हैं। ट्रंप ने 143 सजाओं को माफ किया और 94 सजाओं को कम किया। ओबामा ने अपने 8 साल के कार्यकाल में 1927 क्षमादान दिए। बाइडन ने अब तक 26 क्षमादान दिए हैं, जिनमें से एक उनके बेटे को भी है।
इस पूरे घटनाक्रम ने यह सवाल खड़ा किया है कि क्या बाइडन का यह कदम सही था? क्या यह न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं है? अमेरिकियों में इस मुद्दे को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं हैं।