बजट 2025: मोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन IIT और मेडिकल सीटों पर बड़े ऐलान
बजट 2025: मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के दामों पर बड़ी घोषणाएं
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया, जिससे आम जनता को टैक्स छूट और वस्तुओं के दामों में बदलाव को लेकर खास दिलचस्पी रही। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
क्या हुआ सस्ता?
- मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण: स्मार्टफोन कैमरा और मोबाइल बैटरी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है।
- दवाइयां: 36 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई, जिसमें कैंसर के इलाज से जुड़ी दवाइयां भी शामिल हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहन: इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों पर कस्टम ड्यूटी घटाने से इनके दामों में कमी आने की संभावना है।
- चमड़े के सामान: आयात शुल्क कम होने से चमड़े के उत्पाद सस्ते होंगे।
क्या हुआ महंगा?
- फ्लैट पैनल डिस्प्ले (IFPD): इस पर कस्टम ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई, जिससे इन स्क्रीन की कीमतें बढ़ेंगी।
सोना–चांदी की कीमतों पर असर?
बजट 2025 में सोने और चांदी के आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया। पहले की तरह ही इन पर 6% आयात शुल्क लागू रहेगा।
बजट 2025: IIT और मेडिकल सीटों को लेकर बड़े ऐलान
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में शिक्षा और रोजगार से जुड़े कई अहम घोषणाएं कीं, जिनमें IIT और मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया है।
IIT सीटों में बड़ा इजाफा
- देश के 23 IITs में छात्रों की संख्या दोगुनी की जाएगी। यह संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1.35 लाख तक की जाएगी।
- 2014 के बाद स्थापित 5 नए IITs में 6,500 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी।
- IIT पटना में हॉस्टल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
- शिक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के लिए नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मेडिकल सीटों में विस्तार
- अगले 5 वर्षों में 75,000 नई मेडिकल सीटें जोड़ी जाएंगी।
- मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- पिछले 10 वर्षों में UG और PG मेडिकल सीटों में 1.10 लाख की बढ़ोतरी की गई है।
अन्य शिक्षा सुधार
- 500 अटल थिंकिंग लैब्स सरकारी स्कूलों में बनाई जाएंगी, जिससे छात्रों में नवाचार और वैज्ञानिक सोच विकसित हो सके।
- भारतनेट प्रोजेक्ट के तहत ग्रामीण इलाकों के सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी।
- भारतीय भाषा पुस्तक योजना लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत सेकेंडरी और हायर स्कूलों को डिजिटल माध्यम से भारतीय भाषाओं की पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी।
- 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, जो ग्लोबल पार्टनरशिप के तहत काम करेंगे और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करेंगे।
सरकार के इन फैसलों से शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं!